6 March 2026

Agrim Uttarakhand

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश : प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी के तहत ऐसी व्यवस्था की जाए कि भू-उपयोग परिवर्तन के लिए धारा 143 कराने की अलग से जरूरत न पड़े, ताकि कार्यों में अनावश्यक देरी न हो

राज्य में जिन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनके पूर्ण होने तक कार्यों का पूरा कलेण्डर बनाया जाए:...

विभिन्न बोर्डों के बीच बनी सहमति, एक-दूसरे संस्थान में पढ़ायेंगे शिक्षक

सूबे में शुरू होगी टीचिंग शेयरिंग व्यवस्थाः डॉ. धन सिंह रावत विभिन्न बोर्डों के बीच बनी सहमति, एक-दूसरे संस्थान में...

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड की जनता को न्याय दिलाने एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है

देशभर में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों का मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में किया औपचारिक शुभारंभ. आज भारतीय न्याय व्यवस्था...

खनन नीति में पारदर्शिता से धामी सरकार ने पिछले वर्ष कमाए 645 करोड़

सरलीकरण और पारदर्शी खनन नीति से भर रहा उत्तराखंड सरकार का खजाना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार राज्य के राजस्व...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर सीएम धामी ने राज्य के विकास का रोडमैप उनके सामने रखा

सीएम धामी के दिल में बसता है उत्तराखंड सीएम धामी उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए जुटे हैं दिन-रात...

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं, कि वे नियमित तहसील दिवस और बीडीसी की बैठकों का आयोजन करवायें  

मुख्यमंत्री धामी ने जन समस्याएं सुन कर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को ये निर्देश दिये समस्या या शिकायत जिस विभाग...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कार्यक्रम में इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक खास अभियान ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने का आव्हान और पेरिस में शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की शुभकामनाएं दी : जोशी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम "मन की बात" के 111वां संस्करण को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुनते कैबिनेट...

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अनिल बलूनी को मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के लोकार्पण के लिए भी आमंत्रित किया

नई दिल्ली में पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से सांसद अनिल बलूनी को ऐतिहासिक जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कैबिनेट...

नए कानून पीड़ित को अधिक अधिकार प्रदान करने के साथ ही शीघ्र न्याय, आपराधिक न्याय विंग प्रणाली के सभी विंग को अधिक जवाबदेह बनाने पर जोर देता है

1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य...

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