18 October 2026

उत्तराखंड

उत्तराखण्ड को मिली बड़ी सौगात: सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड जल विद्युत परियोजना को मिली मंजूरी  

उत्तराखण्ड को मिली बड़ी सौगात: सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड जल विद्युत परियोजना को मिली मंजूरी   पिथौरागढ़ जनपद में गौरीगंगा नदी...

जनता दरबार में वृद्धा की पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश, 10 मिनट में हुआ समाधान  

  जनता दरबार में वृद्धा की पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश, 10 मिनट में हुआ समाधान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी...

मुख्य विकास अधिकारी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं, दिए त्वरित समाधान के निर्देश  

  मुख्य विकास अधिकारी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं, दिए त्वरित समाधान के निर्देश   मा0 मुख्यमंत्री...

मुख्यमंत्री की घोषणाएं : विकासखण्ड दुगड्डा के मेरठ -पौड़ी राजमार्ग के कि०मी० 138 से लालपुर-कलालघाटी-नयाबाद-पुराना कोटद्वार-हरिद्वार मोटर मार्ग का डी०बी०एम० एवं बी०सी० द्वारा सुदृढीकरण कार्य कराया जायेगा।  

  मुख्यमंत्री की घोषणाएं : विकासखण्ड दुगड्डा के मेरठ -पौड़ी राजमार्ग के कि०मी० 138 से लालपुर-कलालघाटी-नयाबाद-पुराना कोटद्वार-हरिद्वार मोटर मार्ग का...

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों की मरम्मत का कार्य तत्काल शुरू किया जाए  

  मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों की मरम्मत का कार्य तत्काल शुरू किया जाए देहरादून, 26 मई।...

एक्शन में हरिद्वार पुलिस: पुल से गंगनहर में छलांग लगाने वाले स्टंटबाजों पर कसा शिकंजा, लगाई फटकार, मंगवाई माफी,

  एक्शन में हरिद्वार पुलिस: पुल से गंगनहर में छलांग लगाने वाले स्टंटबाजों पर कसा शिकंजा, लगाई फटकार, मंगवाई माफी,...

समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं बल्कि ये समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर सभी नागरिकों में समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है।  

शराब माफियाओं व उनके आकाओं की डीएम ने एक नही तो दूसरे तरीके से निकाली ही दी हेकड़ी

शराब माफियाओं व उनके आकाओं की डीएम ने एक नही तो दूसरे तरीके से निकाली ही दी हेकड़ी    ...

उपजिलाधिकारी (एसडीएम) सदर हरिगिरि ने वाट्सएप ग्रुप में – उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाते हुए संबंधित व्यक्ति को – विधिक नोटिस जारी किया है।

उपजिलाधिकारी (एसडीएम) सदर हरिगिरि ने वाट्सएप ग्रुप में - उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाते हुए संबंधित व्यक्ति को -...

धामी पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और विजिलेंस की त्वरित कार्यवाही के चलते अब अधिकारी व कर्मचारी भी सजग हो गए हैं।

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