धामी कैबिनेट का फैसला: NDPS, POCSO, NI Act, भ्रष्टाचार और PMLA मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु 4 जनपदों में 16 विशेष न्यायालयों के लिए 144 पद सृजित होंगे
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