धामी सरकार का सख्त कदम—निवेदिता कुकरेती के जरिए होगा सीधा समन्वय
धामी सरकार का सख्त कदम—निवेदिता कुकरेती के जरिए होगा सीधा समन्वय
देहरादून, 28 मार्च 2026। खाड़ी एवं मध्य पूर्व एशिया के देशों में उत्पन्न परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखण्ड सरकार ने वहां रह रहे, कार्यरत अथवा फंसे राज्य के नागरिकों की सहायता के लिए बड़ा और त्वरित निर्णय लिया है।
राज्य सरकार ने प्रभावित नागरिकों की समस्याओं के समाधान, राहत एवं समन्वय को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गृह विभाग की विशेष सचिव निवेदिता कुकरेती को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तथा संबंधित भारतीय दूतावासों के साथ समन्वय स्थापित कर नागरिकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगी।
इस बीच पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा हेल्पलाइन भी जारी की गई है। प्रभावित नागरिक या उनके परिजन मोबाइल नंबर 9411112792 अथवा ई-मेल dgc-police-ua@nic.in के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सहायता के लिए संपर्क करते समय संबंधित व्यक्ति का पूरा विवरण—नाम, पिता/पति का नाम, वर्तमान देश व पता, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल/व्हाट्सएप, ई-मेल तथा उत्तराखण्ड में स्थायी पता—उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिससे त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
सरकार ने भरोसा दिलाया है कि विदेशों में रह रहे उत्तराखण्ड के नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। साथ ही उनके परिजनों को भी हर आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
यह आदेश मुख्य सचिव आनन्द वर्धन द्वारा जारी किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि केंद्र सरकार, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग तथा सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।
राज्य सरकार ने इसे उत्तराखण्ड के नागरिकों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
